२०८३ श्रावण २५, सोमबार ०७:०९
मधेश प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउँदै सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको व्यापक पुनरावलोकन थालेको छ । संगठन पुनर्संरचना, दरबन्दी कटौती, सार्वजनिक निकायको एकीकरण तथा खारेजी, बजेट व्यवस्थापन र कर्मचारीको क्षमता विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले प्रशासनिक संरचना सुधारको गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
सरकारले मुख्यमन्त्रीसहित हाल कायम १२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ९ वटा कायम गर्ने तयारी गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्नुका साथै उपलब्ध जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने सरकारको उद्देश्य छ। यसका लागि गाभिने मन्त्रालयबाहेक पाँचवटा मन्त्रालयमा कम्तीमा १५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने नीति अघि सारिएको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकनमार्फत आवश्यकताअनुसार दरबन्दी निर्धारण गर्ने काम भइरहेको जनाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो ओएन्डएम सर्वेक्षण पुनरावलोकन सम्पन्न गरी प्रतिवेदनसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले पुनरावलोकनका क्रममा अर्थ मन्त्रालयको करिब ३२ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिएको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले ओएन्डएम सर्वेक्षण पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रतिवेदन केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश भइ निर्णयसमेत भइसकेको प्रस्ट्याए । अन्य मन्त्रालयको पुनरावलोकन प्रक्रिया भने अझै जारी रहेको छ । ओएन्डएम सर्वेक्षण पुनरावलोकनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अर्थ मन्त्रालयसहित उर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी रोहित कोइरालाले अर्थ मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयको ओएन्डएम सर्वेक्षण पुनरावलोकनको काम जारी नै रहेको बताए । उनले सम्बन्धित मन्त्रालयमा आवश्यक अध्ययन तथा प्रक्रियागत काम भइरहेको बताए । यसैबीच मधेश प्रदेश सरकार मातहत रहेका विभिन्न सार्वजनिक निकाय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान तथा अन्य संस्थागत संरचनाको समेत पुनरावलोकनको कार्यसमेत थालिएको छ । त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्यामप्रसाद पटेलको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित कार्यदल गठन गरिएको छ ।
कार्यदलले प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका निकायको आवश्यकता, कार्यक्षेत्र, प्रभावकारिता तथा आर्थिक भारको अध्ययन गरिरहेको छ । समान प्रकृतिका काम गर्ने निकायबीच रहेको दोहोरोपन पहिचान गरी आवश्यक निकायलाई सुदृढ गर्ने तथा आवश्यकता नरहेका वा समान प्रकृतिका निकायलाई एकीकरण, पुनर्संरचना वा खारेजीका लागि आधार तयार गर्ने सरकारको योजना छ ।
मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा भने अर्थमन्त्री भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित मन्त्रालयको संख्या तथा कार्यविभाजन पुनरावलोकनसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस कार्यदलले यसअघि नै सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ । कार्यदलले असार १८ गते मुख्यमन्त्रीलाई ९ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
उक्त सिफारिसलाई आधार बनाउँदै सरकारले मन्त्रालयको संख्या ९ मा सीमित गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । सरकारले अबको केही दिनभित्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालय तथा सरकारी निकायको पुनर्संरचनालाई सरकारले केवल संरचना घटाउने योजनाका रूपमा नभइ प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासन, जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालन र सेवा प्रवाह सुधारसंग जोडिएको रुपमा अर्थमन्त्री भट्टराईको भनाइ छ ।
